उपभोक्तालाई बिजक लिन आकर्षित गर्न सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’

काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारले उपभोक्ताहरूमाझ वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) लिने बानीको विकास गर्न तथा कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मातहतमा रही यस उपहार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नेछ। विभागले कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार ‘इभेन्ट अर्गनाइजर’ समेत छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई बिल लिन उत्प्रेरित गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई बढावा दिने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा रु एक सयभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत गरिएको डिजिटल भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ।
नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा बिजक नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), खरिद रकम, मिति र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।

व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी साधन र हवाई टिकट जस्ता खरिदका बिजकहरू भने यस कार्यक्रममा समावेश गरिने छैनन्।

विजेताको छनोट स्वचालित प्रणालीमार्फत प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते गरिनेछ। कार्यविधि अनुसार दैनिक एक जना र हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ।

दैनिक विजेताले रु एक लाख ३३ हजार ३३४ र पाक्षिक बम्पर विजेताले रु १० लाख बराबरको उपहार प्राप्त गर्नेछन्। उपहार रकम वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ।

विजेताले नतिजा घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिजक, परिचयपत्र, प्यान नम्बर र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कार्यालयले कागजात परीक्षण गरी १० दिनभित्र सोझै विजेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ।

नक्कली वा किर्ते कागजात पेश गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, तोकिएको समयभित्र दाबी नगरिएको उपहार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।