काठमाडौँ, २० साउन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएका ६२ वटा जिल्ला शाखाहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले बुधबार एक पत्र जारी गर्दै २१ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका हुन् ।

सोसाइटीले तोकिएको समयभित्र रकम जम्मा गरी सोको बैंक भौचर वा आधिकारिक प्रमाण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन अनिवार्य गरेको छ ।

२५ वर्षदेखिको बक्यौता: २ करोड पुग्यो
केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार विभिन्न जिल्ला शाखाहरूले ब्लड ब्याग, मेडिकल किट लगायतका शीर्षकमा विगत २५ वर्षदेखिको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । यो बक्यौता रकम झण्डै २ करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । समाज कल्याण परिषद्को सुझाव र विभिन्न समयमा भएका छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

महामन्त्री खनालले २१ दिनको समयसीमाभित्र रकम फर्स्यौट नगर्ने शाखाहरूमाथि प्रचलित ऐन, कानुन र संस्थाको विधानअनुसार थप कानुनी एवं प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि रेडक्रसभित्र उठ्दै आएको आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्वले यो सक्रियता देखाएको हो ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६२ जिल्लाहरू:
१. ताप्लेजुङ २. पाँचथर ३. इलाम ४. झापा ५. संखुवासभा ६. तेह्रथुम ७. धनकुटा ८. मोरङ ९. सुनसरी १०. भोजपुर ११. सोलुखुम्बु १२. खोटाङ १३. उदयपुर १४. सिराहा १५. सप्तरी १६. दोलखा १७. सिन्धुली १८. सर्लाही १९. महोत्तरी २०. धनुषा २१. रसुवा २२. धादिङ २३. नुवाकोट २४. काभ्रेपलाञ्चोक २५. काठमाडौँ २६. ललितपुर २७. भक्तपुर २८. मकवानपुर २९. बारा ३०. पर्सा ३१. रौतहट ३२. अर्घाखाँची ३३. गुल्मी ३४. नवलपरासी (पश्चिम) ३५. रुपन्देही ३६. कपिलवस्तु ३७. गोरखा ३८. तनहुँ ३९. मनाङ ४०. पर्वत ४१. म्याग्दी ४२. मुस्ताङ ४३. बागलुङ ४४. जाजरकोट ४५. सुर्खेत ४६. बाँके ४७. बर्दिया ४८. रुकुम (पश्चिम) ४९. रोल्पा ५०. सल्यान ५१. प्युठान ५२. हुम्ला ५३. अछाम ५४. बझाङ ५५. बाजुरा ५६. कैलाली ५७. डोटी ५८. दार्चुला ५९. बैतडी ६०. डडेल्धुरा ६१. कञ्चनपुर ६२. नवलपरासी (पूर्व) ।
यो कदमले केन्द्र र जिल्ला तहबीचको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने विश्वास रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयले लिएको छ ।