उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : मेयर चिरीबाबु महर्जन

काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर महर्जनले उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या स्थानीय तहको बुताभन्दा बाहिर गइसकेकाले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइ
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको भए तापनि ठुला पूर्वाधार निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुने महर्जनको भनाइ छ । “विगतमा तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सरकारले नै सिसडोलमा व्यवस्थापन गरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि १८ वटा पालिकाले आ–आफ्नै ढङ्गले काम गर्नुभन्दा संघीय सरकारको एकीकृत नेतृत्व आवश्यक छ ।”

मेयर महर्जनले संघीय सरकारले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा समस्या थप बल्झिएको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै, सरकारले निजी कम्पनीहरू (नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनी) सँग गरेको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थानीय तहहरूलाई कानुनी र प्राविधिक जटिलता थपिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

बस्ती र फोहोर एकै ठाउँमा राख्न नहुने सुझाव
सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र वातावरणीय प्रभावप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्दै महर्जनले फोहोर विसर्जन क्षेत्र र मानव बस्ती एकै ठाउँमा रहन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रभावित बस्तीको वैज्ञानिक स्थानान्तरण वा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारलाई विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइने
यसैबीच, उपत्यका मेयर्स फोरमले फोहोर व्यवस्थापनसहितका साझा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको फोरमको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरी फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान, सडक बत्तीको बक्यौता शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार लगायतका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएको छ ।