काठमाडौँ, भदौ २९ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन तथा हुलदङ्गाका बेला सङ्ग्रहालयहरूको सुरक्षा प्रणाली निकै कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सङ्ग्रहालयहरूमा आधारभूत भौतिक सुरक्षा व्यवस्था भए पनि संस्थागत सुरक्षा नीति, नियमित सुरक्षा अडिट, प्रशिक्षित जनशक्ति, आपत्कालीन तयारी र राजनीतिक अशान्तिका समयमा सम्पदा संरक्षणको स्पष्ट कार्यप्रणालीको अभाव रहेको अध्ययनले औँल्याएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) नेपालले तयार पारेको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा सङ्ग्रहालय उत्थानशीलता र सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा सङ्ग्रहालयहरूले जबर्जस्ती प्रवेश, चोरी तथा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी र धुवाँबाट हुने क्षति, भीड तथा नागरिक अशान्ति, सांस्कृतिक वस्तुको अवैध ओसारपसार, कर्मचारी तथा आगन्तुकको सुरक्षा जोखिम, विद्युत् र आपत्कालीन सेवामा अवरोधजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।

भौतिक सुरक्षा छ, संस्थागत तयारी छैन
अध्ययनअनुसार धेरै सङ्ग्रहालयमा सुरक्षा गार्ड, सिसिटिभी, परिसरको पर्खाल, ताल्चा र ग्यालरी सुरक्षाजस्ता आधारभूत उपाय भए पनि औपचारिक संस्थागत सुरक्षा नीति, प्रणालीगत सुरक्षा र सङ्ग्रहालय-विशेष सुरक्षा तालिमको अभाव नै मुख्य कमजोरी रहेको देखिएको छ। मानिस र वस्तुलाई दैनिक जोखिमबाट जोगाउने, सङ्कटपछि पुनःस्थापित भई सेवा निरन्तरता कायम राख्ने क्षमता एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।

अध्ययनले २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक भवन र कतिपय प्राचीन वस्तु तथा अभिलेखमा क्षति पुगेको र केही सङ्ग्रहालयको सञ्चालन नै सङ्कटमा परेको घटना पनि औँल्याएको छ।

भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन असर : पुरातत्व विभाग
कार्यक्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव सङ्ग्रहालयको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नरहने बताए। सङ्ग्रहालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता, सञ्चालन खर्च वृद्धि, आगन्तुक र आम्दानीमा कमी, चोरी-लुटपाट र अवैध कारोबारको जोखिम, कर्मचारीमा असुरक्षा तथा मानसिक तनाव र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा अवरोधजस्ता समस्या पनि देखिने उनको भनाइ छ। यी आयामलाई व्यवस्थित रूपमा नेपालमै पहिलोपटक बाहिर ल्याएको उनले बताए।

कार्यक्रममा प्रा. डा. सोमप्रसाद खतिवडा, भीम नेपाल र डा. हरि थापाले अध्ययनलाई अझ विशिष्ट र विस्तृत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालका विशिष्ट घटनाक्रमलाई जोडेर विश्लेषण गर्न सुझाव दिए। नेपाल प्रहरी र सैनिक सङ्ग्रहालयलगायतका प्रतिनिधिहरूले सङ्कटका बेला स्थानीय समुदायलाई सङ्ग्रहालय संरक्षणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अध्ययनको पक्षले नेपालको वास्तविक अवस्था झल्काएको बताए।

समुदाय सहभागितामै दिगो सुरक्षाको उपाय
स्थानीय संस्कृति, पर्व र परम्परासँग जोडिएको सङ्ग्रहालयले समुदायसँग विश्वास निर्माण गर्न सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। तर समुदायको योगदानलाई अनौपचारिक पहलमै सीमित नराखी स्थानीय सरकार, विद्यालय, युवा समूह, सम्पदा अभियन्ता र सांस्कृतिक-धार्मिक संस्थालाई समेटेर औपचारिक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्ययनले सङ्ग्रहालय सुरक्षालाई राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै भौतिक सुरक्षा, सङ्ग्रह संरक्षण, आपत्कालीन तयारी, अभिलेखीकरण, बीमा र सङ्कटपछिको पुनःस्थापनाका न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, राजनीतिक अशान्ति, आगलागी, भूकम्प, चोरी, तोडफोड र बाढीजस्ता जोखिम समेट्ने नियमित जोखिम मूल्याङ्कन तथा सुरक्षा अडिट र सरोकारवालाबीच संयुक्त तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। ठूला र साना सङ्ग्रहालयका जोखिम फरक-फरक भएकाले सोहीअनुसारको सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।

अनुसन्धानकर्ता तथा आइकम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै ठूला सङ्ग्रहालयको सुरक्षा प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि साना सङ्ग्रहालयमा न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था समेत नभएकाले जोखिम उच्च रहेको बताए। जोखिमसम्बन्धी ज्ञान, तयार जनशक्ति, संस्थागत समन्वय, समुदायको सहभागिता, नीति, पर्याप्त स्रोत, प्रविधि, अभिलेखीकरण र निरन्तर सिकाइलाई एकीकृत गरे मात्र सङ्कटका बेला सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक स्मृति सुरक्षित राख्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।