काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदमुक्तिविरुद्ध दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार (दरपिठ) गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यससँगै, अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको विषयमा अब सर्वोच्चको इजलासबाटै कानुनी र संवैधानिक निरूपण हुने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले गत भदौ ३० गते सर्वोच्च प्रशासनले दिएको दरपिठ आदेशलाई ‘बेरितको’ ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न जोडिएको गम्भीर विषयमा रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु उचित नहुने भन्दै रीतपूर्वक रिट दर्ता गरी नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्न रजिस्ट्रार कार्यालयलाई कडा आदेश दिएको छ। शाक्यको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए।

के हो पृष्ठभूमि?

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुग्दा अदालतले गत मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई पुनर्वहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेश अनुसार काम गरिरहेकै अवस्थामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशको आधार देखाउँदै शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको पत्र थमाइएको थियो। तर, पछि उक्त अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई साविक पदमा फर्काइनुपर्ने माग राख्दै शाक्य पुनः अदालत गएका थिए, जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले भदौ ३० गते दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ अन्योल

यसैबीच, शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

एकातर्फ सरकारले नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरिसकेको छ भने अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट दर्ता गरी यसमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूमाथि सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व र वैधताबारे नयाँ कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ।