माडौं, १२ असाेज । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले तयार पारेको धारणा सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले जबरालाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको र करिब १० घण्टा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको बताएको छ ।

संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्न कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘उक्त कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन,’ सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जबरालाई शनिबार राति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको थियो । प्रहरीले भने उनीमाथि सुरक्षा खतरा रहेको सूचनाका आधारमा सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको बताएको थियो । करिब १२ घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।

घटनापछि जबराको नियन्त्रणको कानुनी प्रक्रिया र प्रहरीको कदमबारे प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनलाई हिरासतमा राखिएको समयमा आफ्नो टोलीलाई भेट्न नदिएको विषयमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।