काठमाडौं, १३ असोज । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारले मध्यरातमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर प्रहरी कार्यालय लगेपछिको घटनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा भएको छ । उहाँलाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर पुनः प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाइ दिएको छ । तर, उहाँको पक्राउको विषयको चर्चा भने अझै सेलाउन सकेको छैन ।

जबराको विगतको विवादास्पद छविका बारेमा आलोचना गरे पनि अधिकांशले भने उहाँको पक्राउको विषयलाई भने विरोध गरेका छन् । उहाँको पक्राउ विषयमा गगन थापा निकट कांग्रेस र रास्वपा मौन बसेपछि अन्य दलले भने खुलेर आलोचना गरेका छन् । त्यसको सर्वोचदेखि मानवअधिकार आयोगसम्मले सो विषयलाई सामान्य मान्न नहुने भन्दै आलोचना गरेका छन् । सबै भन्दा बढी आलोचना उहाँलाई गैरन्यायिक ढंगले गरेको पक्राउको गरेका छन् । सर्वोच्चले त अझ गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकनै बसेर २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई निवासबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनकारी दिएका छन् ।

अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायशीध रास्वपा र प्रधानमन्त्रीले रोजेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । यद्यपि, उहाँको समेत हस्तक्षेप रहने सर्वोच्चले पूर्ण बैठकनै बसेर आलोचना गर्नु निकै गम्भीर देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सधैं संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भएकाले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रहरीले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताए पनि त्यसलाई अधिकांशले पत्याएका छैनन् । नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिनु जेनजीबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको भन्दै विषयलाई अन्तै मोड्ने प्रयास गर्नुले पनि धेरै आशंका उत्पन्न भएका छन् । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्नसमेत सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिने प्रतिबद्धता पनि सर्वोच्चले दोहोर्‍याएको छ । सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी भएको जनाएको छ ।

न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने भन्दै उसले न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने विषयलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको हो ।

त्यति मात्रै होइन पक्राउपछि पनि जेनजीबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको भन्दै विषयलाई अन्तै मोड्ने प्रयासको जेनजी समूहले नै त्यो गलत भन्दै चुनौति दिएका छन् । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई ‘जेनजीबाट धम्की दिएको’ भनिएको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘हाल पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई ‘जेनजीबाट धम्की आएको’ भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा चर्चामा आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ उक्त विषय अन्त्यन्त गम्भीर संवेदनशील भएकाले यसको वास्तविकता, स्रोत र कानुनी प्रक्रियाबारे गृहमन्त्रालयबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ । यदि,पूर्वप्रधानन्यायधीशमाथि कुनै सुरक्षा खतरा वा धम्की आएको हो भने उक्त धम्की कसबाट, कहिले, कुन माध्ययमबाट र कुन आधारमा ‘जेनजी’सँग सम्वन्धित रहेको निष्कर्ष निकालियो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।’

ढुंगानाले जनजी भनेको उमेर समुह हो भन्दै कुनै ग्याङ, संगठन वा गिरोह होइन भन्दै देशका ७२ लाख जेनजी उमेर समूहका व्यक्ति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘टिओवीमा पनि सायद जेन जी उमेर समुहका व्यक्ति छन् । तपाईँको पार्टीमा पनि जेनजी उमेर समूहका व्यक्ति छन्,’ विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र वा कुनै संगठनमा नलागेका पनि जेनजी छन् । १० कक्षामा अध्ययनरतदेखि स्नातकोत्तरसम्म जेनजी छन् । जेनजी भनेर दोषारोपण गर्दा सम्पूर्ण ७२ लाख नागरिक र नाबालिकालाई आरोप लगाएको हुन्छ । त्यसैले त्यो स्पष्ट गरिदिनुपर्यो ।’
६ बुँदामा पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई वास्तविक रुपमा धम्की आएको हो वा होइन रु, धम्की आएको भए त्यसको आधिकारिक स्रोत तथा प्रकृति के–हो ?, उक्त धम्कीलाई ‘जेनजीबाट आएको’ भनेर पहिचान गर्ने आधार के–हो ?, यस विषयमा नेपाल प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले कुने अनुसन्धान गरेको छ भने त्यसको निष्कर्ष के रहेको छ ?, कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने त्यसको कानुनी आधार के ?, सम्पूर्ण जेनजी पुस्तालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी सार्वजनिक धारणा निर्माण हुने अवस्थाबारे मन्त्रालयको दृष्टिकोण के–हो ?’ भनेर प्रश्न गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई सोधपुछ गर्न बोलाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परेको र त्यसपछि आयोगको टोलीले अनुगमन गर्न नपाएको विषयमा छलफलका लागि डाकेको हो । मानव अधिकार आयोगले आइतबार टेकुस्थित कार्यालयमा पुगेर जबरा पक्राउको अनुगमन गर्न खोजेको थियो । तर, प्रहरीले करिब १ घण्टा कुराएर गेटबाटै आयोगको टोलीलाई फर्काइएको थियो।

सर्वोच र जेनजी मात्रै होइन कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले पनि यो कदमलाई निरंकुश भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि उक्त प्रक्रियाबारे तिब्र आलोचना भएको छ । जबराको हिमचिम नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहेको, संसद पुर्नस्थापनाका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको, संसद पुर्नस्थापना गर्न भूमिका खेलेर आफू राष्ट्रपति बन्न चाहेको भन्ने जस्ता अनेक हल्ला फैलाएर पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न मिडियावाजीको रणनीति अपनाएको समेत चर्चा हुन थालेको छ । तर, अधिकांशले अन्य सन्र्दभ भन्दा पनि जबरालाई मध्यरातमा उठाउने, धम्क्याउने जस्तो प्रवृत्तिले सरकार स्वयंलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।