नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। न्याय परिषद्ले हिजो चार जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीहरूको कोटा (क्लस्टर) र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरिएको र धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् नगरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई मेरुदण्ड मानी सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन,” न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अब शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियान आवश्यक भएको बारको ठहर छ।