काठमाडौं, २२ असाेज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट तिर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत् महसुल तिर्न भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्ने गरेका छन्। डिजिटल युगमा समेत ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमा निर्भर रहेको भन्दै उनले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उनले डिजिटल माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय तथा आवतजावतमा हुने खर्च बचत हुनुका साथै नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

उनका अनुसार काउन्टर सञ्चालनको मासिक खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ पुग्छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

डिजिटल भुक्तानी बढाउन सके काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।