काठमाडौं, १२ कात्तिक । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम र विपद् प्रभावित क्षेत्रहरूमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न जोड दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कुल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई कोषबाट उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गर्नुभएको छ ।

उद्धार कोषमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ रुपैयाँ जम्मा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न बैंकमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण एक्सेल फाइलमार्फत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हालसम्म २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार रसुवा र भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १६ करोड रुपैयाँ, थप छ करोड रुपैयाँ र पटक–पटक गरी दुई करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ ।

सुरक्षा निकायका लागि दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति

अर्थ सचिव उपाध्यायका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि ९१ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागारसमेतका लागि २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपद्बाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको र विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो ।

विस्थापित परिवारलाई छ महिनासम्म राहत

विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको अर्थ सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्बका आयोजना स्वीकृत

उपाध्यायका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि विपद् परिषद्बाट दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँका आयोजना स्वीकृत भएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन् । मन्त्रालयबाट पत्राचार हुनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणका लागि नियमित सरकारी बजेट तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ भने तत्कालीन राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम परिचालन गरिने जानकारी बैठकमा दिइएको छ ।