काठमाडौँ, कार्तिक १२ । कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनी नगरपालिका ७ कञ्जभोजमा सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइको अभावमा खेतीपाती गर्न समस्या भोग्दै आएका स्थानीय किसानलाई खेतमै पानी उपलब्ध हुन थालेपछि राहत मिलेको छ ।

जोगबुढा नदीको पानी सौर्य लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमार्फत खेतसम्म पुर्‍याइएपछि खेती गर्न सहज भएको स्थानीय किसान देवीसरा सुनारले बताउनुभयो । “यहाँ सिँचाइको आवश्यकता थियो, यसले किसानलाई धेरै लाभ पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब तरकारी खेती गर्न पनि सहज हुन्छ ।”

यसअघि सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यहाँका किसानले खेतीपातीमा समस्या झेल्दै आएका थिए । महाकाली नदीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्भव नभएपछि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले सौर्य लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत खेतमा पानी उपलब्ध गराएको हो । सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि खेती गर्न सहज भएको स्थानीय ललितसिंह ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रका धेरै किसानलाई नयाँ सिँचाइ प्रणालीबाट लाभ पुग्नेछ ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयले रु आठ करोड नौ लाखको लागतमा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गरेको हो । आयोजनाका प्रमुख गणेश मरासिनीका अनुसार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विसं २०७९ मङ्सिरमा सौर्य लिफ्ट सिँचाइ निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

दोधारा–चाँदनीको क्षेत्रफल ५६ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यहाँ करिब तीन हजार ६०० हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ । खेतीका लागि उपयुक्त माटो भए पनि सिँचाइको अभावमा किसानले अपेक्षित रूपमा उत्पादन गर्न सकेका थिएनन् । यसअघि किसानले पानी तान्ने मोटर प्रयोग गरी प्रतिघण्टा रु दुई सयसम्म खर्च गरेर खेतमा सिँचाइ गर्दै आएका थिए । लिफ्ट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि किसानको सिँचाइ खर्च घट्नुका साथै कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले मूल नहर निर्माणका अतिरिक्त लिफ्ट सिँचाइ र बोरिङमार्फत पनि किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोजना प्रमुख मरासिनीका अनुसार नहरबाट पानी पुर्‍याउन नसकिएका क्षेत्रमा वैकल्पिक प्रणालीको प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार भइरहेको छ । दोधारा–चाँदनीमा नहर निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई स्वीकृतसमेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महाकाली सन्धिअनुसार भारतले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि शारदा ब्यारेजबाट नहरमार्फत नेपाललाई ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भारतले शारदा नहरदेखि नेपाल सीमासम्म एक हजार १०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उक्त कामको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका किसानले अपेक्षित सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

विसं २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले विसं २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।