काठमाडौं, १५ कात्तिक । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सांसद, नीति निर्माता, शिक्षाविद् र अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन्।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालको १७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित विधेयकमाथिको बहसमा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने, तीन तहका सरकारबीच अधिकार स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने र शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शिक्षामा सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाका सुझाव नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालमैत्री, समावेशी शिक्षा, विद्यालय सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले शिक्षा सुधार सबैको साझा दायित्व भएको बताउँदै विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र संसद्ले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

सांसद डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सही ढङ्गले विधेयक ल्याए त्यसलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयक निर्माणमा बाह्य पक्ष हावी हुन नहुने बताउँदै बालश्रमको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको अन्योल हटाउनुपर्ने र नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुन नहुने बताउनुभयो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले संविधानको मर्म र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयक ल्याइने जानकारी दिनुभयो। पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले शिक्षा नीति निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकार र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएकाले अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थाका आधारमा शैक्षिक स्रोतको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुन्दर पन्तले शिक्षकलाई मात्र विद्यालय सुधारको कमजोरीको जिम्मेवार ठान्ने सोच बदल्नुपर्ने र विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रवक्ता गिरिधारी सुवेदीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सहज शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

एनसिइ नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले ४६ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भएको र ५५० सदस्य रहेको अभियानले सरोकारवालाका सुझाव समेटेर सरकारलाई विधेयकबारे सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो।