काठमाडौं, १७ कात्तिक । ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस, उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ र विधायिकी अन्तर सम्बन्ध अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ दुबैलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

दुबै उपसमितिले केही दिन अघि मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन विधानयन व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएका थिए । डाक्टर अञ्जान शाक्य संयोजक रहेको ७८ पृष्ठको ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस, उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ को सदस्यमा कृष्णप्रसाद सिटौला, खम्बबहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरै र विष्णुदेवी पुडासैनी रहनु भएको थियो ।

त्यसैगरी विधायिकी अन्तर सम्बन्ध अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ को संयोजक सुरेशकुमार आले मगर हुनुहुन्थयो । दुबै समितिले केही दिन अघि उक्त प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाएका थिए । आज समितिको बैठकले ती दुबै प्रतिदेशन सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उपसमितिका संयोजक शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘संविधानको धाराहरू ५३, ५४, राष्ट्रिय नियमावली २०७५ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुरयाउन र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानुन निमार्णको चरणदेखि कानुन निर्माण पछिको अध्ययन गरी ऐनहरू छनौट गर्ने र सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुभाउन गठित ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ समितिलाई बुझाएका थियौँ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।’

संसद्को काम कानुन निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन । कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसले लक्षित उद्देश्य हासिल गरेको छ कि छैन, नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र आवश्यक सुधार कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयको परीक्षण गर्नु पनि संसद्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको भन्दै त्यहि मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै समितिले प्रदान गरेको कार्य क्षेत्रमा रहेर ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ तयार पारेको शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘उत्तर विधायिकी परीक्षण प्रणाली विश्वका केही विकसित देशहरुमा प्रयोगमा आएको छ । केही देशले भने त्यसलाई अझै पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, नेपालमा भने ऐन कार्यान्वयन मापन अन्र्तरगत रहने उत्तर विधायिकी परीक्षणका सन्र्दभमा विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता महशुस गरी पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।’

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले विधानयन व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रमा अन्य विषयसँगै कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान तोकेको थियो भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को दफा १३९ मा पनि कानुन कार्यान्वयन मापन विषयलाई समेटेको जानकारी दिनुभयो ।

‘तर, यस्लाई अध्ययन नै गरेर एउटा मूर्तरुप दिने कार्यले भने गति लिन सकेको थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो पटक उपसमिति नै बनाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ऐन कार्यान्वयन मापनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई गहिरो अध्ययनसहित समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मुख्य गरेर अष्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, बेलायत, भारतलगयतका देशको अनुभवलाई पनि समेटेका छौँ ।’

बैठकमा सांसद प्रेम दंगालले उक्त प्रतिवेदन गहकिलो भएको भन्दै सांसदहरुका लागि मात्रै नभएर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानका लागि दस्तावेज समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले समितिले मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिवेदन सबैलाई उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विकले पनि प्रतिवेदन उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । सांसद सुरेश आले मगरले पनि ७८ पेजको उक्त प्रतिवेदन निकै मेहनतका साथ तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।