काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेको छबुँदे धारणामा कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । पार्टीको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रचार, इनम सापकोटा प्रकरण, पत्रकारमाथिको धरपकड र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सुनियोजित प्रचार भइरहेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधिको राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । पार्टीले आफ्नो धारणालाई ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर’ शीर्षक दिएको छ ।

महाधिवेशन र पार्टीको वैधानिकतामाथिको प्रचार अस्वीकार्य

कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर भइरहेको प्रचारलाई षड्यन्त्रपूर्ण र सुनियोजित हतकण्डाको संज्ञा दिएको छ ।

पार्टीका अनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम अद्यावधिक गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसको वैधानिकता पुष्टि भइसकेको छ । त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न महाधिवेशनमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएर पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकको विश्वासमा चोट पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध आधारहीन तथा कपोलकल्पित विषय प्रचार गरेर कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ ।

आरोप र अडियो प्रकरणमा छानबिन माग

कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वलाई जोडेर सार्वजनिक गरिएका आरोप तथा कथित अडियो सामग्रीलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भनेको छ ।

पार्टीमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्न र आवश्यक छानबिनमा सहभागी हुन आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

यस्ता गतिविधिका पछाडिको उद्देश्य, बदनियत र संलग्न व्यक्तिहरू समयक्रममा सार्वजनिक हुँदै जाने कांग्रेसको दाबी छ ।

इनम सापकोटा प्रकरणमा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भएको आरोप

कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप भएको विषयसमेत बाहिर आएको पार्टीले जनाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाइएको घटनालाई पनि कांग्रेसले यसै प्रकरणसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनुको सट्टा निर्देशनअनुसार छनोटपूर्ण अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने, प्रश्न उठाउनेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो गतिविधि भइरहेको पार्टीको आरोप छ ।

कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी भएका भनिएका सबै गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा सम्झौता नगर्ने

कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भन्दै तिनको रक्षामा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको तथा असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक र प्रतिपक्षलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।

अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।

सरकारका हरेक गतिविधि विधिको शासनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

कानुनी परामर्शका लागि पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा समिति

पार्टीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले भएका भनिएका गतिविधिको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गरिने पार्टीले जनाएको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो ८० वर्षे राजनीतिक इतिहासमा यस्ता चुनौती पटकपटक सामना गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याउने प्रयासविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।

जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह

कांग्रेसले सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध र प्रतिपक्षसँगको टकरावमा समय खर्चनुको सट्टा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ ।

विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने पार्टीको धारणा छ ।

प्रश्न उठाउने नागरिकको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने गतिविधि छाडेर जनसरोकारका विषयमा काम गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

१५औँ महाधिवेशनबाट व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार जनताका मुद्दामा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारका गलत गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु र निगरानी गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अफवाह र भ्रममा नपरी विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र जनसरोकारका विषयमा दृढ रहन अपिल गरेको छ ।

राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी भय र भ्रम सिर्जना गरेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई जनताका मूल मुद्दामा तत्काल केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ ।