चोलेन्द्रको पोल र न्यायमुर्तिको मौनतामा लुकेको गम्भीर प्रश्नचिन्ह

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगका सम्बन्धमा दिइरहेको बयानले नेपालको सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

न्याय क्षेत्रलाई भ्रष्टीकरण गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । तर, उनको बयानले उनी आफू मात्र नभई सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको गम्भीर चक्रमा फँसिसकेको संकेत दिएको छ । आफ्नो बयानको क्रममा उनले नेपाली न्याय क्षेत्रको एक–एक गरी वस्त्र उतारेर पूरै उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।

विहीवारसम्म लिइएको बयानमा उनले आफूमाथि लागेको कुनै पनि अभियोग स्वीकार गरेका छैनन् । तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु, बहालवाला न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एवं सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप भने लगाएका छन् ।

उनले खास गरी आफ्नो बयानका क्रममा भनेका २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गर्दा तत्कालीन इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई गठबन्धनले आश्वासन दिएको, वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको सम्बन्धमा फैसला गर्न लाग्दा आफूमाथि महाभियोग लगाएको दावी गरेका छन् ।

त्यस्तै आफू विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग खोजेको, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष डा. पूर्णमान शाक्यले फैसलामा सेटिङ गर्न माग गरेको जस्ता गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् ।

उनले उठाएका यी विषयहरू आफै पनि छानबिन लायक छन् । आरोपित व्यक्ति आफैले बयानका क्रममा भनेका कारण ती विषयहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।

उनले यति गम्भीर आरोप लगाइसक्दा पनि न्याय क्षेत्रका कोही पनि न्यायाधीशले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनको बयान सुनेर पनि न्याय क्षेत्रका श्रीमान्हरु अहिलेसम्म मौन बस्नु निश्चय पनि उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

अहिले जबराको बयानमा नाम आएका एवं नआएका जिम्मेवार न्यायमूर्ति तथा कानून व्यवसायीहरुको प्रतिक्रियाको सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ । अहिले यो मौनता कहिलेसम्म रहने र जबराको बयानमा उठेका विषयहरुको पटाक्षेप कसरी हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न न्याय क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ ।