७१ वटा सहकारीको समस्या समाधानमा सहकारी विभाग

जनसाधारणको बचत रकममा जोखिम घटाउन सहकारीको अनुगमन आवश्यक: उपप्रमुख डंगोल

काठमाडाैं, ८ मंसिर । काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कार्यपालिकाअन्तर्गत सहकारी समिति गठन गरेपछि अनुगमनलाई तीब्र बनाइने बताउनुभएको छ ।

बुृधबार सहकारी विभागका काम र योजनाका विषयमा अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले गरेको रकम वचत जोखिममा पर्ने गरेको उजुरी बढ्दै गएपछि उपप्रमुख डंगोलले अनुगमनलाई तीब्र बनाइने बताउनुभएको हाे । उहाँले भन्नुभयाे, “जनसाधारणले जम्मा गर्ने बचत रकमको जोखिम घटाउन सहकारीहरुमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।”

सहकारी विभागले अहिले ११८ वटा सहकारीको उजुरी सुनुवाई गरिरहेको छ । जसमध्ये ७१ वटा आफैँ हेरिरहेको छ भने ४७ वटालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएको छ ।

आफैँ हेरिरहेको सहकारीका उजुरीहरुमा बचत फिर्ता, व्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख गरेको, साधारण सभा नबोलाएको, कार्य समिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुली जस्ता विषय छन् । त्यस्तै घर भाडा नतिरेको, ऋण तिर्दा पनि धितो फुकुवा नगरिदिएको समस्या सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा अहिले १ हजार ९५५ वटा सहकारी छन् । तीमध्ये १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी छन् । २६४ वटा बहुउद्देश्यीय, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, ३ वटा सीपमुलक, २ वटा शिक्षामुलक, एउटा सञ्चार, ३ वटा श्रमिक, पर्यटन, साझा र चियाका एक/एक वटा र अन्य ५ वटा सहकारी छन् । मर्जरका लागि २७ वटाको शिफारिस बागमती प्रदेशमा पठाइएको छ ।

कुल १ हजार ९५५ मध्ये चालु आर्थिक बर्षमा १८५ वटा सहकारी अद्यावधिक भएका छन् । २ वटा सहकारी संकटग्रस्त छन् भने क्षेत्र विस्तार गरेर कार्यस्थल स्थानान्तरण गरिएका २ वटा छन् ।
५ बर्षदेखि साधारण सभा नियमित भएका, कोपोमिसमा अद्यावधिक भएका, ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म प्राथमिक पुँजी भएका र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई विभागले उत्तम अर्थात ‘क’ बर्गका सहकारीका वर्गीकरणमा राखेको छ ।

साधारण सभा नियमित नभएका, जरिवाना तिरेका, वचत फिर्ता गर्न उजुरी परेका सहकारीलाई शंकास्पद अर्थात ‘ख’ वर्गको सहकारीका रुपमा राखिएको छ ।

प्रहरीमा उजुरी परेका, अदालतमा मुद्दा परेका र पदाधिकारी फरार रहेका सहकारीहरुलाई जोखिमपूर्ण अर्थात ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । पदाधिकारी फरार, विवाद, ऋण प्रवाह, असुली, भुक्तानी, वचत फिर्ता, सम्पत्ति व्यवस्थापनजस्ता कारणले संकटमा परेकालाई संकटग्रस्त अर्थात् ‘घ’ वर्गका सहकारीमा राखिएको छ भने गएको १० बर्षदेखि अद्यावधिक नभइ सम्पर्क विहिन भइ बसेकालाई निष्क्रिय सहकारी अर्थात् ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।