प्रधानमन्त्रीबाट न्यायकाे आस मारिसकेँ : द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार

काठमाडौं, १५ चैत्र । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

बुधबार सभामुखको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए।

सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रस्तुत गरेको थियो। सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय भएकाे गुनासाे गरे।

सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए। उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए।

उनले भने, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन्। तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन्। संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ। आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रश्तावअनुसार अघि बढ्छ। म यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट नै अघि बढाउँछु।’

त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन्। उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन्।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आशा नरहेको बताइन्। सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ। संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरुलाई न्यायेचित छैन, भन्ने मुद्धा बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ। हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझै पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ। न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ।’

उनीहरूले मूलुकी ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।