सांसदहरू द्वारा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव

काठमाडाैं, २६ वैशाख । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी प्रस्तुत हुने बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गरी अहिलेको आर्थिक सङ्कट सामाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले बैठकमा अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती रहेकाले सुधार गर्न ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक सुधारका लागि जनशक्ति, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अवरोधका रुपमा रहेका नियम कानुन र संरचनामा परिमार्जन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक क्षेत्रमा चुनौतीका साथै सुधार र परिवर्तनका लागि सरकारसमक्ष अवसर आएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य लिएभन्दा रु तीन खर्ब राजस्व कम उठ्ने प्रक्षेपण देखिएको बताउँदै त्यसबाट कुन–कुन योजना कटौती हुनसक्छन् त्यसबारेमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत खर्च नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कुन योजना र कुन कारणले नहुने देखिएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी माग गर्नुभयो ।

कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा राजनीतिक नेताको पनि संलग्नता हुने गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गरी सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कृषि, उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहित दिने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले कृषिमा उत्पादन वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिनुभयो ।

सरकारको फजुल खर्च कटौती, अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौतीलगायत विषयमा के योजना रहेको छ भनी उहाँले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विषयले विश्वसँगै नेपालको आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा रहेको बताउँदै अनावश्यक खर्च र योजना कटौती गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यले थेग्न नसक्ने अनावश्यक संरचनाका सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले आगामी बजेट पूर्ण कार्यान्वयन योग्य बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नेलगायत काम गर्नुपर्ने बताउँदै महँगा गाडी तथा विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्न सुझाउनुभयो । साथै उहाँले देशभित्रका मौलिक उत्पादन र प्रविधिलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने प्रावधान आगामी बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरी मुलुकको आर्थिक अवस्था अघि बढाउन नसकिने बताउनुभयो । सीप र तालिम नहुँदा यहाँको युवा विदेसिनु परेको र विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आगामी बजेटमा उचित व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले हरेक वर्ष ठूला र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने विकृति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउन माग गर्नुभयो ।