काठमाडौँ, कार्तिक १६ ।  स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका जग्गा माग सम्बन्धी निवेदन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला समितिमा नपठाउँदा उनीहरूले जग्गा पाउन ढिलाइ भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगअन्तर्गतको जिल्ला समितिले स्थानीय तहको उदासीनताका कारण भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको जनाएको छ । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग गठन गरी काम अघि बढाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको समितिको भनाइ छ ।

समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले स्थानीय तहमा सङ्कलन भएका जग्गा मागसम्बन्धी निवेदन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला समितिमा नपठाउँदा जग्गाको नापजाँचलगायतका काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । “यसबाट भूमिहीनको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पनौती, पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकाले मात्र निवेदनसँग सम्बन्धित तीनपुस्ते विवरणसहितका कागजात जिल्ला समितिमा पठाएका छन् । पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० र नमोबुद्धले ६२ जनाको विवरणसहित निवेदन बुझाएका हुन् । अन्य नौ स्थानीय तहबाट भने जिल्ला समितिमा निवेदन प्राप्त नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राप्त निवेदनमध्ये पनौतीका ५० र नमोबुद्धका ४२ जनाको विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्ण पुष्टि भइसकेको छ । पनौती नगरपालिका–२ मा जग्गा नापजाँचको काम सम्पन्न भएको छ भने नमोबुद्धमा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको भुसालले बताउनुभयो ।

समितिका अनुसार हालसम्म पाँचखालका ५२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७६७, खानीखोला गाउँपालिकाका ४२० र रोशी गाउँपालिकाका १३८ गरी एक हजार ९१९ निवेदनका सम्बन्धमा सातदिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसैगरी, पाँचखालबाट ९० भूमिहीन र ४३१ अव्यवस्थित बसोबासी, पनौतीबाट ७३ भूमिहीन, नमोबुद्धबाट एक हजार २२०, खानीखोलाबाट ४८ भूमिहीन र ४१७ अव्यवस्थित बसोबासी, रोशीबाट १५५ तथा महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ जनाको निवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ । नमोबुद्धबाट प्राप्त निवेदनमध्ये ३० वटा सिफारिस हुन नसकेको समितिले जनाएको छ ।

रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिबाट प्राप्त निवेदनमाथि पुनः तीनपुस्ते विवरण माग भएकाले वडास्तरमा परिपत्र गरी विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । “छिट्टै विवरण रुजु भए तिहारअघि र नभए तिहारपछि समितिमा बुझाउने योजना छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

समितिले स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्पूर्ण निवेदन प्राप्त भए भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई छ महिनाभित्र जग्गा नापजाँच गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक वर्षभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने समितिको भनाइ छ ।

जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहबाट भूसूचना प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणअनुसार हालसम्म १८८ भूमिहीन दलित, ७६४ भूमिहीन सुकुम्वासी र पाँच हजार ४७७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल छ हजार ४२९ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।

सरकारले गत जेठ तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसक्रममा समितिले सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद र जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरी छुटेका निवेदनसमेत सङ्कलन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।