काठमाडौं, २७ साउन । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले हरेक दुई वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक सरकारले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वृद्धि गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

भक्तपुरमा जारी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)को दशौँ प्रतिनिधि परिषद्को उद्घाटनका क्रममा महासचिव पोखरेलले यही साउन १ गतेदेखि नै लागू भइसक्नुपर्ने न्यूनतम् ज्याला साउनको अन्तिम सातासम्म पनि सरकारबाट तय हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारको श्रमिक नीतिमा रहेको समस्याका कारण प्रत्येक वर्ष साढे सात लाख श्रमिक रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अवैधानिक पुँजीलाई प्रश्रय दिनु र वैधानिक पुँजीलाई निरुत्साहित गरिनुले समृद्धि हासिल नहुने जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देश आर्थिक मन्दीमा रहेको प्रचार गरिएको छ तर, हाम्रा छिमेकी चीन र भारत दुवै देशमा आर्थिक मन्दी छैन, यदि देशमा मन्दी भएको हो भने जनता समस्या परेका हुन् भने व्यापारीले रु ४० अर्ब फाइदा कसरी कमाए ?”

जिफन्टका संरक्षक तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बदलिँदो स्थितिमा जिफन्टले आफूलाई निर्माताहरूको सङ्गठन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । एफइएसका नेपाल निर्देशक डा चन्द्रदेव भट्टले अहिलेको विश्व श्रमबजार नै प्रतिकूल रहेकाले पुँजी र श्रमबीचको सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्ने ट्रेड युनियनलाई समाजसँग कसरी जोड्ने ट्रेड युनियन आन्दोलनको विषय रहेको बताउँदै नेपालको श्रमबजारमा जिफन्ट सधैँ अब्बल रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकभरबाट सहभागी तीन सय सात जना प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टलाई सर्वकालिक सशक्त सङ्गठनका रूपमा निर्माण गर्न जिफन्ट स्थापनाकालमा योगदान गर्ने सबै अग्रजहरूको भूमिकालाई स्मरण गर्नुभयो ।