माओवादी द्वन्द्वका बेला यौनहिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिन पाउने
काठमाडौं, २३ असोज । माओवादी ससस्त्र द्वन्द्वको समयका यौनहिंसामा परेका पीडितले आफ्नाे न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
संसदीय उपसमितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले माओवादी द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितले उजुरी दिन पाउने गरी सहमति जुटाएका छन् ।
यसअघि संसदमा पेस भएको विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थिएन।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव आजै समितिको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदैछ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध छ । न्याय प्रक्रिया गिजोलिंदा पीडितको न्याय पाउने हक मरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो दिन थालेका छन् ।
यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले लामो समय काम गरे पनि त्यसबेला यौनजन्य हिंसामा परेका अधिकांश महिला आयोगको सम्पर्कमा पुग्न सकेका थिएनन्।
द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिलालाई पीडितको सूचिमा समेत राखिएको छैन । अहिले आयोगमा जबरजस्ती करणी र यौजजन्य हिंसा पीडितका ३ सय १४ वटा उजुरी छन्।
ती महिलाले संशोधन हुन लागेको कानुनले आफ्ना विषयहरू समेट्नु पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए।
