बालेनले स्टण्ड देखाएकाे नदी किनाराको २० मिटर मापदण्डमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार

काठमाडौं, २७ मङ्सिर । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदीलगाएतका खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस २०८० मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको हाे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई फैसला कार्यान्वय नगर्न पत्राचार गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी किनाराका थप दायाँबायाँ २० मिटरमा रहेका स्थानीयकाे जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने घर टहरा भत्काउने गर्दै आएका थिए । उक्त कार्यकाे महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा नै विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न ६ मङ्सिरमा सरकारलाई अनुमती दिएको थियो ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।