कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमा विकसित र विकासोन्मुख देशबीच मतभेद

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१)

काठमाडौँ, मङ्सिर २ ।  जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा त्यससँग अनुकूलन हुन विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने वित्त सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्तावमा विकसित र विकासोन्मुख देशबीच सहमति जुट्न चुनौती देखिएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) को अध्यक्षताले पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शमा तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदामा विकसित देशलाई अनुकूलन वित्त बढाउन तथा त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र, मध्यवर्ती लक्ष्य र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन, अतिकम विकसित देश र अफ्रिकी समूहले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशका लागि पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

तर, युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले अनुकूलन वित्तको विषयलाई समग्र जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताकै बृहत् ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि तथा अनुकूलन कोषमा नियमित र पूर्वानुमानयोग्य योगदानका विषयमा पनि मतभेद कायमै छ । नेपाललगायत अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित गर्नु, सन् २०३० का लागि मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारण गर्नु, अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनु र जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यद्यपि, प्रस्तावमाथि पक्ष राष्ट्रबीच वार्ता जारी रहेकाले यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अनुकूलन वित्तको आवश्यकता र उपलब्धताबीच ठूलो अन्तर

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को अनुकूलन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशमा जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त र हाल उपलब्ध वित्तबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ ।

युएनइपीको ‘अनुकूलन अन्तर प्रतिवेदन २०२५ः रनिङ अन एम्प्टी’ अनुसार विकासशील देशलाई सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक तीन खर्ब १० अर्बदेखि तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनमा मोडेलमा आधारित लागत अनुमानअनुसार वार्षिक तीन खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेख गरिएका आवश्यकताका आधारमा भने यो रकम तीन खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रवाह भएको अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सन् २०२२ मा प्रवाह भएको २८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम हो । आवश्यकताका तुलनामा उपलब्ध वित्त १२ देखि १४ गुणासम्म कम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

वित्त प्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म अन्तरराष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त दोब्बर पार्ने ग्लास्गो जलवायु सम्झौताको लक्ष्य हासिल नहुने चेतावनीसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) ले विकासशील देशमा देखिएको अनुकूलन वित्तको ठूलो अन्तर सम्बोधन गर्न पर्याप्त महत्वाकाङ्क्षा नदेखाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

जलवायु वित्तमा पहुँचका अवरोध हटाउन प्रस्ताव

कोप–३१ को निर्णय मस्यौदाले जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोग्दै आएका अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, वित्त प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई जलवायु वित्तमा पहुँचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विकासोन्मुख देशलाई थप ऋणको भार नपर्ने गरी अनुदानमा आधारित तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाउन र अतिकम विकसित देश तथा साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थाबारे पनि उल्लेख छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको जनाइएको छ । हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब आधा रकम मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलवायु वित्त प्रवाहलाई वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजनाको प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन् । कोप–३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा यस विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासोन्मुख देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहयोग, वित्त र क्षमता विकासमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *