लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादन लागत घटाउन उच्चस्तरीय आयोगको जोड, सरकारलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, २९ चैत । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न तथा उत्पादन लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आज अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार सुस्त रहनु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनु जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र आर्थिक अवसर सिर्जना हुन नसकेको बताउनुभयो।

“निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा विभिन्न तहका सरकारसँगको छलफलमा पनि उपभोग घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रूपमा उठेको छ,” अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम हुनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नहुनु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नुले उपभोग र लगानीमा थप ह्रास आएको देखिन्छ।”

अध्यक्ष खनालले अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न आयोगले उपायहरू सुझाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ। साथै, लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउने र उत्पादनको लागत घटाएर अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। “हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ। यसलाई गम्भीरपूर्वक अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे सुझाव दिन सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल रहनुभएको थियो।