मधेशमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा : समयसीमा थप्न तीन दलको आग्रह

मधेश प्रदेश

काठमाडौँ, मंसिर ४ । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समयसीमा थप गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा आज साँझ ४ बजे समाप्त भएको छ । तर, दलहरूबीच सरकारको नेतृत्व र गठन प्रक्रियाबारे सहमति हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

समयसीमा समाप्त हुनुअघि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष संयुक्त रूपमा लिखित आग्रह गर्दै दाबी पेस गर्ने समय थप गर्न माग गरेका हुन् ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले छठपर्व र एमालेको राष्ट्रिय भेलालगायतका कारण दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले समय थप गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकार गठनका विषयमा विभिन्न दलसँग छलफल जारी रहे पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यसैबीच, मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको छ । पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितका सदस्यले आज साँझ प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

यसअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयास थप जटिल बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न समयसीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सदस्य छन् ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर, सरकारको नेतृत्वको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *