भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने

काठमाडौँ, १० वैशाख । अदालतबाट भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) रोकिने भएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन्। सरकारले सुरुमा विधेयक प्रस्ताव गर्दा नै समावेश गरेको यो प्रावधानलाई संसदीय समितिमा पनि निरन्तरता दिइएको हो।

विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा उनीहरूले पाइरहेको निवृत्तिभरण रोक्का गरिनेछ।

यद्यपि, पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा रोकिएको अवधिको निवृत्तिभरण पुनः प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो।

यसअघि, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले भने यो कडा व्यवस्था हटाएर केवल ‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ (सरकारी सेवाबाट अवकाश पाई अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा तलब वा पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने) व्यवस्थामा मात्र सहमति जनाएको थियो, जसको आलोचना भएको थियो।

आलोचनापछि उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकारले प्रस्ताव गरेकै मूल व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो। उक्त विधेयक अब समितिबाट पारित हुने तयारीमा छ।