काठमाडौँ, १५ वैशाख । निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहलसहित विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

 

चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभयो । उद्यमी, व्यवसायीको मनोबल खस्किनुको पछाडि विगतका पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । “निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन”, सुझावबारे चेम्बरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो ।

 

व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयश्रोतको विद्यमान झण्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोडदिएको बताउनुभयो । खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

 

यसैगरी कृषिमा परिनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तै, जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आर्कषित हुन नसकेको, यान्त्रिकरण र आधुनीकिकरणमा समस्या उत्पन्न भएको चेम्बरको बुझाइ छ ।

 

बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अङ्गिकार गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नसमेत चेम्बरले कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने, मुलुकमा थप भएका दुई वटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

 

यस्तै, ऊर्जा विद्येयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडागरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।