काठमाडौं, ९ जेठ ।  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको हो।

आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख छ। २०७७ असोज ३० मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए पनि त्यसअघि नै कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा २०७७ साउन २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएको र ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोल्ने निर्णयमा संलग्न रहेको अदालतको ठहर छ। उक्त खातामा सहकारीबाट रकम जम्मा भएको देखिएकाले लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने आदेशमा उल्लेख छ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन्। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याएको थियो।