काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएको राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक यातायात हड्ताललाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विवेक पोखरेलले मङ्गलबार दायर गरेको रिटमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

रिट निवेदनमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र मानिएको र यस्तो क्षेत्रमा हड्ताल गर्नु गैरकानुनी एवं संविधानविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । जेठ १९ गतेदेखि जारी हड्तालले विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षक लगायत हजारौँ नागरिकको दैनिक आवतजावतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको र यसले संविधानको धारा १७ (२) ले प्रत्याभूत गरेको आवतजावत, पेसा र रोजगारको मौलिक हकमाथि नै हस्तक्षेप गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

निवेदकले तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । साथै, २०८० मंसिर २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सार्वजनिक यातायातसहित २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको तथ्य उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता गतिविधि हुन नदिन परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।