भिजिट भिसा प्रकरणको गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव, प्रतिपक्षी दल छलफलमा

काठमाडौँ, २६ जेठ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध हटाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले एक मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ।

जेठ १३ गतेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग कांग्रेसले सहमतिको प्रयास थालेको हो।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले तयार पारेको प्रस्तावमा तत्काल संसदीय समिति गठन गर्नुको सट्टा दुई चरणको समाधान सुझाइएको छ:
१. पहिलो चरण: हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनलाई सबै पक्षले सहयोग गर्ने।
२. दोस्रो चरण: अख्तियारको छानबिन सकिएपछि भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय समिति (संसदीय वा न्यायिक) गठन गर्ने।

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, “सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि हामीले प्रस्ताव पेस गरेका छौँ र विपक्षीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ।”

कांग्रेसको प्रस्तावमा साझा धारणा बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूले आज दिउँसो २ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि छुट्टै बैठक बोलाएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसको प्रस्ताव आए पनि सहमति भइनसकेको र बैठकपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।

स्रोतका अनुसार, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कांग्रेसको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका छन्, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रीमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। यद्यपि, दुई ठूला प्रतिपक्षी दल सहमत भएमा आज सदनको अवरोध हट्ने सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।