दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा निर्देशन, ७ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न गृह र सामान्यलाई पत्र

काठमाडौँ , २६ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने र खटनपटन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालेको छ। कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न र हाल रहेका त्यस्ता कर्मचारीलाई सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न कडा निर्देशन दिएको हो।

यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीपछि आएको हो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखी सेवा प्रवाहमा असर पारेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीबारे अख्तियारले जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २१ गते उक्त दुई मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले निर्देशनबारे जानकारी दिँदै भने, “दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएका निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको विवरण सात दिनभित्र पठाउन भनिएको छ। निर्देशनको पालना नभएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।”

विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थ भट्टराई ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा मुछिएपछि यो विषयले थप गम्भीरता पाएको हो। आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राख्ने तर पहुँचका आधारमा आकर्षक मानिने कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुपार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाहीको चेतावनीसहित यो कदम चालेको हो।