बर्खास्त मन्त्री चौधरी अख्तियारको फन्दामा: करोडौँ कमिसन र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप-प्रत्यारोप

धनगढी , २० असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीको बर्खास्ती प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार पदबाट हटाएका चौधरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करोडौँको भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नगरेको विषयलाई बर्खास्तीको कारण देखाइए पनि यसको पछाडि चौधरी कृषि मन्त्री हुँदा पावर टिलर वितरणमा मच्चाएको भनिएको लुटको छानबिन मुख्य कारण रहेको खुलेको हो।

के हो पावर टिलर काण्ड?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कञ्चनपुरमा परेको उजुरीअनुसार, चौधरीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा किसानलाई अनुदानमा दिइने पावर टिलरमा करोडौँ रुपैयाँ कमिसन उठाएको गम्भीर आरोप छ।

कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त योजनामा प्रत्येक किसानबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले कमिसन असुलिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। यो रकम सङ्कलन गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ सुनिता चौधरी र मन्त्री चौधरीका तत्कालीन स्वकीय सचिव नवीन थापालाई परिचालन गरिएको समेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारको पत्रले खोल्यो पोल

यो प्रकरणमा उजुरी परेपछि अख्तियारले आन्तरिक अनुसन्धान गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक औपचारिक पत्र पठाएर छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। अख्तियारको पत्रले प्रदेश सरकारभित्र खैलाबैला मच्चाएको छ।

अख्तियारको पत्रमा के छ?

अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहँदा माननीय रामेश्वर चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कृषकहरूलाई पावर टिलर वितरण गर्ने कार्यक्रमका नाममा प्रति कृषक ५० हजार रुपैयाँ कमिसन उठाएको र यस कार्यमा पार्टी नेतृ सुनिता चौधरी र सचिव नवीन थापाको समेत संलग्नता देखिएको भन्ने व्यहोराको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएको छ।”

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, “रामेश्वर चौधरी र नवीन थापालाई छानबिन गरी रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाएको र नवीन थापालाई समेत स्वकीय सचिवालयको जिम्मेवारी दिएर थप भ्रष्टाचार गराउने कार्य भइरहेको छ।”

अख्तियारले यी आरोपहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न र आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ।

अख्तियारले मागेका मुख्य कागजातहरू:

१. पावर टिलर खरिद तथा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल:

• स्वीकृत बजेट, लागत अनुमान, खरिद सम्झौता, आपूर्तिकर्तालाई गरिएको भुक्तानी विवरण।

• वितरण प्रक्रिया, अनुदानको मापदण्ड र लाभग्राही किसानहरूको प्रमाणित नामावली।

२. कमिसन असुलीको आरोपसम्बन्धी प्रमाण:

• उक्त कार्यमा नेतृ सुनिता चौधरी र सचिव नवीन थापाको संलग्नता पुष्टि हुने कागजात।

• कमिसन उठाउन दिइएको निर्देशन, रकम सङ्कलनको विधि र सोसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू।

अख्तियारको पत्रपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्काल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै माग गरिएका कागजातहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। हालका कृषि मन्त्री वीरबहादुर थापाले अख्तियारले सोधिखोजी गरेका विषयवस्तुहरू सङ्कलन गरी पठाइने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्।

चौधरीको प्रतिक्रिया: “मलाई तर्साउन अख्तियार प्रयोग गरियो”

यता, पदबाट बर्खास्त भएका मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूलाई “कपोकल्पित र राजनीतिक प्रतिशोध”को संज्ञा दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई तर्साउन र दबाबमा राख्न नियोजित रूपमा अख्तियारलाई पत्र लेख्न लगाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने, “मैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्दा समेत मुख्यमन्त्रीज्यूले बारम्बार हस्तक्षेप गर्नुभयो। अहिले मलाई हटाउनकै लागि अख्तियारलाई पत्र लेख्न लगाएर मेरो चरित्र हत्या गर्ने काम भयो।”

उनले आफू निर्दोष रहेको र अख्तियारमा कुनै प्रमाण नरहेको दाबी गरे। “हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। यदि प्रमाण छ भने हामी कुनै पनि सजाय भोग्न तयार छौँ, तर प्रमाणविना कसैको चरित्र हत्या गर्नु अपराध हो,” चौधरीले भने।

यो प्रकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको आन्तरिक कलह र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई एकैसाथ सतहमा ल्याइदिएको छ। अख्तियारको छानबिन र आगामी दिनमा खुल्ने तथ्यहरूले नै आरोपहरूको सत्यता र बर्खास्तीको वास्तविक कारण स्पष्ट पार्नेछ।