काठमाडौं, २०८१ असार ११: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेप्रा) को ठेक्का विवादमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य डम्बर तामाङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दबाब दिएर आफ्ना काका ससुरा डम्बर तामाङको कम्पनीलाई सबस्टेसन निर्माणको उप-ठेक्का दिलाएको आरोपमा यो पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सहन इन्जिनियरिङ कन्सर्न प्रालिका अध्यक्ष सन्तकुमार गुरुङको जाहेरीमा तामाङसहित ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

पारिवारिक र राजनीतिक सम्बन्ध
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य रहेका डम्बर तामाङ राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङका आफ्नै भाइ हुन्। बुद्धिमान भने कुलमान घिसिङका आफ्नै ससुरा भएकाले डम्बर तामाङ कुलमान घिसिङका काका ससुरा पर्न आउँछन्। धादिङ-२ (ख) बाट निर्वाचित तामाङ बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रीसमेत भइसकेका थिए।

के हो विवाद ?
विवाद चिलिमे–त्रिशुली २२० के.भी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको चिलिमेको २२० केभीएको जिआईएस सब–स्टेसन र त्रिशुलीको २२० केभीएको हाइब्रिड सब–स्टेसन निर्माणको ठेक्कासँग जोडिएको छ। २०७४ कात्तिकमा चीनको पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सो ठेक्का पाएको थियो। उक्त ठेक्काको सब–कन्ट्र्याक्ट (उप-ठेक्का) सहन इन्जिनियरिङ कन्सर्न प्रालिले पाएको थियो।

तर, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दबाब दिएर सहन इन्जिनियरिङबाट पनि ‘लेबर कन्ट्राक्ट’ आफ्ना कान्छा ससुरा डम्बर तामाङको ‘प्रो–सोलुसन्स’ नामक कम्पनीलाई दिलाएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार, सहन कन्स्ट्रक्सनले उक्त परियोजनामा करिब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेकोमा करिब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाएको थियो। पिङगाओले सहनलाई पैसा भुक्तानी गरेपछि उसले तामाङको प्रो–सोलुसन्सलाई दिनुपर्नेमा, घिसिङको दबाबमा कामको रकम पिङगाओमार्फत सोझै प्रो–सोलुसन्सलाई दिइएको थियो। तर, प्रो–सोलुसन्सले सहन कन्स्ट्रक्सनलाई उसले पाउनुपर्ने रकम नदिएको आरोप छ। यही विवादमा सहन इन्जिनियरिङले ‘आपराधिक विश्वासघात’ को आरोपमा तामाङलगायत विरुद्ध जाहेरी दिएको हो।

कानुनी प्रक्रिया र उच्च अदालतको आदेश
ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८१ फागुन ५ गते नै तामाङसहितका ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध तामाङलगायतले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा (स्टे अर्डर) को निवेदन दिएका थिए। तर, उच्च अदालतले पनि २०८१ असार ९ गते उनीहरूको निवेदन खारेज गरिदिएसँगै पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुने अन्य व्यक्तिहरूमा प्रो–सोलुसन्सका संस्थापकहरू सन्तोष पौडेल, संचिता श्रेष्ठ, राजेन्द्र अवस्थी, सरोज शाही र दिनेशकुमार यादव छन्।