काठमाडौँ, २४ असार । चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतको आदेशपछि आन्दोलनरत चिकित्सकसँग सरकारले सहमति गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न वार्तामा कानुन संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटेको हो।

सहमतिसँगै नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले सबै किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरूका माग सम्बोधनका लागि कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

कार्यदलको संयोजक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख रहनेछन्। सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट एक-एक जना सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहनेछन्।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघसहितका सरोकारवाला पक्ष सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरिनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरूले विगत एक सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

सोही आन्दोलनका कारण सोमबार र मंगलबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएका थिए। आन्दोलित चिकित्सकहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए।