‘स्थानीय शासनलाई दरो बनाउन तथा एकीकृत र दिगो विकासका लागि अन्तरसरकार समन्वय आवश्यक’ – उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ, मंसिर १९ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारहरुको उच्चतम प्रयोगबाट नागरिकहरुलाई सहज, सुलभ र चुस्त सेवा प्रवाह गर्न अन्तरसरकार समन्वयको बलियो भर हुनु पर्ने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, विगतका कमजोरी सच्याउँदै जानु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि संघीय मन्त्रीहरुसँगको छलफलका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले, यस पटक सार्थक छलफल भएको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहको क्षमता बढाउँदै लैजाने दायित्व संघ र प्रदेश सरकारको हो । स्थानीय तहको क्षमता कमजोर छ भनेर स्थानीय तहका अधिकार माथि नै तान्ने अभ्यास गलत हो । तीनै तहका सरकारका एकल र संयुक्त अधिकार छन् । एकल अधिकारको निर्वाध प्रयोग र संयुक्त अधिकारको समन्वय र सहकार्यबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी विषय बैठकमा छलफल भएका छन् ।’ उहाँको भनाइ छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सहित संघीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

छलफलमा एकीकृत पूर्वाधार योजना, फोहर व्यवस्थापनको दिगोपना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयुक्त र एकल अधिकारको प्रचलन, राजस्व संकलन र बाँडफाँडलगायत विषय समावेश थिए ।

छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट वहाल कर संकलन कार्य स्थानीय सरकारबाट हुने व्यवस्था मिलाउन भएको फैसला कार्यान्वयन गर्दै विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट संकलन गरिएको करको स्रेस्ता स्थानीय तहमा पठाउन अनुरोध गरिएको, डंगोलले जानकारी दिनुभयो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न र स्रेस्ता पठाउन मन्त्रालयले पत्राचार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले छलफलमा विषय उठान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।