गगन थापाको ‘डिजिटल नेपाल’ खाका: ५ वर्षमा ४ खर्बको आईटी निर्यात र २ लाख रोजगारीको लक्ष्य

काठमाडौँ, ४ फागुन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र ‘डिजिटल हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी मार्गचित्र (रोडम्याप) सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्रमा गरिने सानो नीतिगत सुधारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

४ खर्बको निर्यात र २ लाख रोजगारी
महामन्त्री थापाले आफ्नो मार्गचित्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। यस क्षेत्रबाट २ लाखभन्दा बढी युवाहरूका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको दाबी छ।

“हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौँ भने पाँच वर्षभित्रै आईटी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको दशक (२०२४–२०३४) लाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”

ट्रोलको जवाफ: ‘हावादारी होइन, योजनाबद्ध सोच’
केही समयअघि कीर्तिपुरको एक कार्यक्रममा “ल्यापटप चलाएरै मासिक ३–४ लाख कमाउन सकिन्छ” भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको विषय बनेको थियो। सो सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै थापाले त्यो कुनै हावादारी गफ नभई तथ्याङ्कमा आधारित योजनाबद्ध सोच रहेको प्रस्ट पार्नुभयो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका केही सुधारले पनि सकारात्मक नतिजा देखाउन थालेको उहाँको तर्क छ।

रणनीतिक योजनाका मुख्य बुँदाहरू:
विश्वबजारमा विस्तार: कम्तीमा २०० नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने।
पुँजी बजारमा पहुँच: ३ देखि ५ वटा सफल आईटी कम्पनीहरूलाई नेपालको धितोपत्र बजार (नेप्से) मा सूचीकृत गर्ने।
स्थिर नीति: आईटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्थिर कर नीति र कानुनी अड्चनहरूको अन्त्य।
दक्ष जनशक्ति: सूचना प्रविधिमा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘ट्यालेन्ट हब’ को निर्माण।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता: नेपाल अब फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओ (BPO) मा मात्र सीमित नभई आफ्नै डिजिटल उत्पादन (Product) निर्माण र निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने।

महामन्त्री थापाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत सरकारी संयन्त्रमा पनि स्वदेशी प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कानुनी र नीतिगत बाधा हटाउन सके आईसीटी सेक्टरले केही वर्षभित्रै नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीको चित्र बदल्न सक्ने उहाँको ठहर छ।