काठमाडौँ, १५ वैशाख । सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित आयोग असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ क्रियाशील रहेकै अवस्थामा अर्को आयोग बनाउनु क्षेत्राधिकार विपरीत भएको तर्क गरिएको छ । संवैधानिक निकायलाई ‘बाइपास’ गरेर गठन गरिएको यस्तो आयोगले कानुनी जटिलता निम्त्याउने भन्दै रिटमा यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार उक्त रिट दर्ता भइसकेको छ र यसमाथि भोलि (मंगलबार) एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।

नेपाल सरकारको गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले वैशाख ९ गते नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् ।

पुरूषोत्तम पराजुली (पूर्व मुख्यन्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत)
चण्डीराज ढकाल (पूर्व न्यायाधीश, उच्च अदालत)
गणेश केसी (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक–डिआईजी)
प्रकाश लम्साल (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट)

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको यस आयोगको कार्यविधि (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा सेवानिवृत्त भइसकेका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । आयोगले उजुरी संकलनका लागि विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।

आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाइसकेको छ । यस आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत जिम्मेवारी सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चले भोलि दिने आदेशले यस आयोगको भविष्य तय गर्नेछ ।