संविधान संशोधन कार्यदलको छलफल जेनजी प्रतिनिधिद्वारा बहिष्कार, ६ बुँदे माग अघि सारे

काठमाडौँ, १ जेठ । संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदलले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबारका लागि बोलाइएको उक्त बैठकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू सहभागी भएनन्।

१३ जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म कार्यदलसँग कुनै पनि संवाद नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले मुख्य रूपमा विगतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

यस्ता छन् उनीहरूका मुख्य मागहरू:
१. वि.सं. २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको ‘जेन-जी जनआन्दोलन’का क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
२. जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएका सबै मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने।

३. जेन-जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका सन्दर्भमा गठित जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

४. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि राज्यले गरिरहेको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घन तत्काल रोकी उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

प्रतिनिधिहरूले राज्यले नागरिकका न्यूनतम अधिकार र विगतका प्रतिबद्धताहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको नाटकमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

संविधान संशोधन कार्यदलले भने सबै पक्षको सुझाव समेट्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। तर, आन्दोलनकारी युवाहरूको यो बहिष्कारले कार्यदलको छलफल प्रक्रियामा चुनौती थपिदिएको छ। कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई पुनः छलफलमा ल्याउन कस्तो पहल गर्छ भन्नेबारे भने केही खुलेको छैन।