प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदमा अवरोध, जेठ २५ सम्मका लागि सदन स्थगित

काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा उत्रिएका प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको छ। मङ्गलबार निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठक विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेपछि आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूलाई पटक–पटक आसन ग्रहण गरी सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर, विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक अपरिपक्वता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा माफी माग्नुपर्ने अडान नछोडेपछि बैठक जेठ २५ गते सोमबार बिहान ११:०० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

सदनमा नेपाली कांग्रेसमा सांसद अभिषेकप्रसाद साहले प्रधानमन्त्रीको भनाइको पुष्टि गर्न माग गर्दै कांग्रेसले यस विषयमा कडा विरोध दर्ज गराएको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र नभई एउटा संस्था भएको स्मरण गराउँदै सीमा र सार्वभौमसत्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो हलुका टिप्पणी ग्राह्य नहुने तर्क गर्नुभयो।

सदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा सत्तापक्षको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो भने नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भौगोलिक अखण्डतामा कसैसँग सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै सीमा विवाद र अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशको राष्ट्रियता र अखण्डता जोगाउने सवालमा सबै सांसदहरूको एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विपक्षीको अवरोधका कारण आजको कार्यसूचीमा रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत पेस गर्न पाउनुभएन। बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि संसद्‌मा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन नसक्दा बजेट पारित गर्ने समयतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ।

आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र मात्र पढेर सुनाउन भ्याउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्किएको यो विवादले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी झनै बढाएको छ।