राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढ गरिने, ‘डीएनए डेटा बेस बैंक’ स्थापनामा विज्ञ र सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ, १ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री पुनले सो जानकारी दिनुभएको हो।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले काठमाडौँ बाहिर रहेका बर्दिवास, धनगढी, बुटवल र वीरेन्द्रनगरका प्रयोगशालाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन आधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रयोगशालाको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

छलफलमा आमन्त्रित विधि विज्ञान विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा र गोपाल चौधरीले फौजदारी मुद्दाहरूको अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिक डीएनए (DNA) परीक्षण र मानव पहिचानसम्बन्धी विशिष्ट ‘डीएनए बैंक’ को आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

अर्का विज्ञ नीराजन थापाले प्रयोगशालाहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूका लागि नियमित तालिम तथा प्रशिक्षणको कानुनी व्यवस्था समेट्न सुझाव दिनुभयो।

बैठकमा सांसदहरू डा. चन्द्रमोहन यादव र डा. लेखजङ्ग थापाले सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै ‘डीएनए डेटा बेस बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने र यसको विश्वसनीयताका लागि प्रयोगशालाको नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण (अडिट) गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

यस्तै, सांसद पुकार बमले प्रयोगशालाको पहुँच देशव्यापी बनाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो भने सांसद गुरुप्रसाद बरालले दक्ष वैज्ञानिकहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीतिगत योजनाको खाँचो औंल्याउनुभयो।