जलवायु जोखिममा रहेको कर्णालीका लागि १ अर्ब १३ करोड अनुदान: जीसीएफद्वारा साढे ८ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृत

काठमाडौँ, १७ असार । नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान स्वीकृत गरेको छ।

जीसीएफ बोर्डको ४५औँ बैठकले बुधबार ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको वित्तीय प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। यो अनुदान नेपालको जलवायु वित्तको क्षेत्रमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता मानिएको छ।

कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेको यस चार वर्षे परियोजनामा जीसीएफले ८.५ मिलियन डलर अनुदान दिनेछ। यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले जीसीएफको ‘प्रत्यक्ष पहुँच’ प्राप्त निकायका रूपमा विकास गरेको हो।

कठिन भूगोल, उच्च गरिबी र जलवायुजन्य विपद्का कारण कर्णाली प्रदेश मुलुककै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँका पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू अत्यन्तै नाजुक छन्। बाढी, पहिरो र लामो समयको खडेरीले यहाँको जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। यो परियोजनाले कर्णालीका जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लाका ३१ वटा स्थानीय तहमा काम गर्नेछ।

यस परियोजनाबाट कर्णालीका १ लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ भने ४ लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा वृद्धि हुनेछ। विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान र पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

नेपालको नयाँ शासन संरचनाअनुसार यो परियोजना तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन हुनेछ:
अर्थ मन्त्रालय: स्रोत व्यवस्थापन र सहजीकरण।
एनटीएनसी: सह-कार्यान्वयन र प्राविधिक नेतृत्व।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (कर्णाली प्रदेश): स्थानीय तहसँगको समन्वय र प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयनको नेतृत्व।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री एवं एनटीएनसीका अध्यक्ष गीता चौधरीले यस निर्णयलाई नेपालको जलवायु मुद्दामा ठूलो उपलब्धि भन्दै यसले पेरिस सम्झौताप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको बताउनुभयो। “हामी कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने गरी दिगो जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन केन्द्रित हुनेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं जीसीएफ फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन नेपालको संस्थागत क्षमता मजबुत हुँदै गएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। यो परियोजना एनटीएनसीका विज्ञहरू डा. मनिषराज पाण्डे र लीना चालिसेको नेतृत्वमा स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्श र प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको थियो।