काठमाडौँ,  साउन २७ । नेपालमा सहायक प्रजनन प्रविधिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै निःसन्तान दम्पतीका लागि यो प्रविधि प्रभावकारी देखिए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यसको गम्भीर दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक रहनुभएको यस सङ्कल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी र प्रेमप्रसाद दङ्गालले समर्थन गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा नेपालमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, सङ्कलन, भण्डारण, प्रयोग, आयात र निर्यातसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विभिन्न कानुनी र नैतिक चुनौतीहरू उब्जिएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य जोखिम र व्यापारिक दुरुपयोगप्रति चिन्ता
प्रस्तावमा विशेष गरी आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने जस्ता आपराधिक एवं व्यापारिक कार्यहरू भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। डिम्ब र शुक्राणुको खरिद-बिक्रीमा हुने दलाली, अवैध कारोबार र मानव तस्करी जस्ता जोखिमहरूलाई रोक्न कडा कानुनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नियामक निकाय र बालबालिकाको अधिकार
एआरटी सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरूको दर्ता, सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमनका लागि हाल नेपालमा सक्षम नियामक निकायको अभाव रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । साथै, यो प्रविधिमार्फत जन्मने बालबालिकाको अधिकार, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको प्रस्तावकहरूको दाबी छ ।

कानुनी रिक्तताका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक र कानुनी जटिलतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकारले अविलम्ब कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत गरिएको छ ।