बाल सुधारगृहको अवस्था दयनीय रहेको निष्कर्ष: ४५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन संसद्को ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौँ, २७ साउन । संसदीय समितिले देशभरका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था अत्यन्तै भद्रगोल र दयनीय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई ४५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार, क्षमता र जनशक्तिको यथार्थ चित्रणसहितको प्रतिवेदन माग गरेको हो।

सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी ४५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। समितिले केवल तथ्याङ्क मात्र नभई सुधारका लागि आवश्यक ठोस कार्ययोजना समेत माग गरेको छ।

समितिले देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ:
भौतिक पूर्वाधार र क्षमता: स्वीकृत क्षमता र हाल राखिएका बालबालिकाको वास्तविक सङ्ख्या ।
वर्गीकरण: उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार बालबालिकालाई अलग–अलग व्यवस्थापन गरिएको छ वा छैन?
आधारभूत आवश्यकता: आवास, सरसफाइ, खानपान, पोषण र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था।
पुनःस्थापना कार्यक्रम: शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, खेलकुद, सीप विकास र मनोरञ्जनको उपलब्धता।
सुरक्षा र वातावरण: सुरक्षा व्यवस्था र बालमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता।

समितिले यसअघि गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अधिकांश बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी बालबालिका राखिएको, पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर रहेको र व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही देखिएको थियो। “सुधार गृहहरू सुधार केन्द्र नभई यातना गृहजस्ता देखिएका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने।

समिति सभापति आकृति अवस्थीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी मात्र नभई निजी र सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित बाल गृह, वृद्धाश्रम र महिला सुरक्षित आवास गृहहरूको समेत विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
संसदीय समितिको यो कडा निर्देशनपछि अब सरकारले देशभरका सुधार गृहहरूको पुनर्संरचना र बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।