काठमाडौँ, ३ भदौ । निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एनसेलले आज ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको हो ।

प्राधिकरणको नबिल बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरिएको उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताको सावाँ रहेको छ । बाँकी रकम भने ब्याजबापत भुक्तानी गरिएको हो । एनसेलले २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ भदौ २ गतेसम्मको विभिन्न अवधिको गरी कुल ७१ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज समेत तिरेको छ ।

सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउन पाउने विशेष सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी किस्ताबन्दीको व्यवस्था मिलाएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार एनसेलले यसअघि नै पहिलो किस्ता र त्यसको ब्याजबापतको रकम पटक–पटक गरी बुझाइसकेको छ ।

पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया थप सुनिश्चित भएको छ । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँको पहिलो किस्ता बुझाउँदै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो ।

एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारी कोषमा करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र आयकर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सो बराबरको रकम राज्यलाई बुझाएको हो ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रवेशसँगै ‘मेरो मोबाइल’को ब्रान्डबाट सेवा सुरु गरेको एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । हाल यो कम्पनी नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा स्थापित छ ।