बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पठायो एक अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको उद्धार, राहत र तत्काल पूर्वाधार मर्मतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई आवश्यकताका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिएको छ :
नुवाकोटकाे विदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढीलाई ७५ लाख, तारकेश्वरलाई ५० लाख र किस्पाङ गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ ।
रसुवा: गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई १ करोड, उत्तरगयालाई ७५ लाख, कालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ ।
धादिङ: गल्छीलाई ३० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई जनही २० लाख रुपैयाँ ।
गोरखा र तनहुँ: गोरखाको गण्डकी र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि जनही २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार यो बजेट स्थानीय तहले निम्न प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ :
१. अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत् सेवाको तत्काल मर्मत तथा सञ्चालन ।
२. क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवनको अस्थायी मर्मत सम्भार ।
३. बाढी पीडित परिवारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने आवास तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद ।
४. राहत सामग्रीको ढुवानी र वितरण प्रक्रिया ।

प्राधिकरणका अनुसार बाढी प्रभावित १५ वटा पालिकामा हालसम्म कुल १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसअघि बाढी आएकै दिन सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १-१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ आपत्कालीन सहयोग पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको मौज्दातबाट विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम यो रकम परिचालन गरिएको हो । यस सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य बनाउन र अवरुद्ध सरकारी सेवाहरू सुचारु गर्न ठुलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।