काठमाडौँ, १९ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि मुलुकको आपूर्ति शृङ्खला र मूल्य व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अभाव र कालोबजारीप्रति सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

अन्तर्क्रियामा बोल्दै रास्वपाका सांसद बदन भण्डारीले ग्यास उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य बढाउने निर्णय गरेकोमा कडा आपत्ति जनाउनुभयो। “विपद्का बेला नाफा नहेरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै मूल्य बढाउनु न्यायोचित छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “२ हजार १६५ रुपैयाँको ग्यास २ हजार ५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको गुनासो आएको छ, यस्तो कालोबजारी रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।”

त्यसै गरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले ढुवानीको अतिरिक्त खर्च सरकारले नै समायोजन गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि ग्यासको मूल्य बढाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एउटै नाकामा निर्भर रहँदा यस्तो समस्या आएको भन्दै वैकल्पिक मार्गको विकास र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सुझाव दिनुभयो।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कृष्णभीरमा सडक भासिएका कारण ठुला बुलेटहरू उपत्यका छिर्न नसक्दा समस्या भएको स्पष्ट पार्नुभयो। निगमले अहिले घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिँदै होटल र उद्योगहरूको कोटामा कटौती गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

यता, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी र ग्यास उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने ग्यासको अभाव नभई ढुवानी लागत बढेका कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको दाबी गर्नुभयो। “पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि १५-१८ घण्टाको लामो र जोखिमपूर्ण वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ, जसले लागत ह्वात्तै बढाएको छ,” घिमिरेले भन्नुभयो। उहाँले सरकारले ट्रक उपलब्ध गराएमा उद्योगीहरू पुरानै मूल्यमा ग्यास दिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो।

हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले भोटेकोशी बाढीले उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा अर्बौँको क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो। केरुङमा १७६ वटा मालवाहक गाडीहरू अड्किएको र ढुवानी भाडा ४ लाख रुपैयाँसम्म पुगेकाले आगामी चाडपर्वमा सामानको मूल्य बढ्न सक्ने उहाँको चिन्ता थियो। व्यवसायीहरूले केरुङमा अड्किएका सामान तातोपानी वा कोरला नाकाबाट ल्याउन सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो। “सडक मर्मत भइरहेको छ, एक साताभित्र आपूर्ति अवस्था सहज हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। सुवेदीले विपद्का बेला मात्र नभई सामान्य अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउन तथ्याङ्क र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अन्तर्क्रियामा पूर्वमन्त्री मोतीलाल दुगड र पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले ग्यासमा मात्र केन्द्रित नभई चिनी, चामल, दाल र तेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र आपूर्तिमा समेत सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने विपद्को मौका छोपेर मूल्य बढाउने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नु