पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको सर्वोच्चको ठहर
काठमाडौँ, मङ्सिर २ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै उक्त धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै धर्मशालाको जग्गाको स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै रहने कानुनी आधार थप स्पष्ट भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर, धर्मशालाको जग्गाको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन कोषकै मातहत रहने बाटो स्पष्ट
उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।
विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नं. ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ । उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख छ ।
फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा ल्याउने कानुनी प्रक्रिया थप स्पष्ट भएको छ ।
