दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मुद्दामा मंसिर ७ गते छलफल हुने

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते बोलाएको छ ।

सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पुनः आईजीपीमा बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

बुधबार भएको सुनुवाइमा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

कार्की पक्षले पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेको छ ।

अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा कार्की र सरकार पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आ–आफ्ना कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन् । यसअघि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो । सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *