काठमाडौं, २० असाेज । नेकपा (एमाले)काे ललितपुर, च्यासलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-३’ (अपानि-३) जारी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै जारी गरिएको यस अपानिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्नेदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा पूर्ण रोक लगाउनेसम्मका निर्णय समावेश छन्।

दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्न बैठकले पार्टी विधानको धारा १०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी विधान संशोधन गरेको हो। साथै, विभिन्न दलबाट एमालेमा प्रवेश गरी योगदान गरेका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी र ७ जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ।

पार्टीभित्र बढ्दो अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक आलोचना कडाइका साथ रोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मान्दै विगतमा जे बोलिए पनि छुट दिने तर अबउप्रान्त नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तत्काल कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो कारबाहीको अधिकार सङ्गठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई दिइएको छ।

अध्यक्ष ओलीले चुनावी हारको मुख्य कारण बाह्य घेराबन्दीमात्र नभई पार्टीकै आन्तरिक कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएकाे छ । प्रतिवेदनमा सङ्गठन ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँगको सम्बन्ध पातलो बनेको, युवाको भाषामा बोल्न नसकेको र डिजिटल युगमा ढिलो पुगेको उल्लेख छ। विपक्षीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाएको भ्रमलाई समयमै चिर्न नसक्नु र स्थानीय मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि हारको कारण भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन एमालेले ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’को नीति अघि सारेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण भावनात्मक नभई विधि, सङ्घर्ष र योग्यताका आधारमा हुने स्पष्ट पारिएको छ। युवालाई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुर्‍याउने सङ्कल्पसहित ‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गरिएको र वडा तहसम्मै जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने निर्देशन दिइएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमीजस्ता विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने नीति पनि लिइएको छ।

अपानिमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। अघिल्लो सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ, सुकुम्बासीमाथिको डोजर कारबाही र ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी अधिकार खोस्ने प्रयासको एमालेले भर्त्सना गरेको छ। साथै भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीमा सरकारको उद्धार र राहत कार्य कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

एमालेले अब सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नरही महँगी, बेरोजगारी र किसानका समस्यालगायतका जनमुद्दा बोकेर सडक र संसद् दुवैतर्फ सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेको छ।