स्वास्थ्य बीमामा कोटा प्रणाली र नगदमा औषधि किन्न लगाउन रोक, नियम उल्लङ्घन गरे कारबाही
काठमाडौँ, ३० असोज। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थालाई कोटा प्रणाली हटाउन, अनावश्यक परीक्षणको दाबी नगर्न र बीमामा समेटिएका औषधि बाहिरबाट नगदमा किन्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र बीमितमैत्री बनाउन पाँचबुँदे निर्देशन जारी गर्दै रोगको लक्षण, अवस्था र चिकित्सकीय आवश्यकतासँग मेल नखाने परीक्षणको शोधभर्ना दाबी अस्वीकृत गर्ने जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार भिटामिन डी, भिटामिन बी१२ तथा थाइराइड फङ्सन टेस्ट (टीएफटी) जस्ता परीक्षण आवश्यकताविपरीत गराएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षणको भुक्तानी दाबी स्वीकार गरिने छैन।
त्यस्तै, केही स्वास्थ्य संस्थाले दैनिक कोटा तोकेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने तथा बीमितलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो आएपछि बोर्डले त्यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, “बीमित नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न असहज हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सूचित गरिन्छ।”
दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बीमितलाई अस्पताल धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्न एकैपटक तीन महिनासम्मको औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई पुनः स्मरण गराएको छ।
बोर्डको सुविधा थैलीमा समावेश भएका औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित अस्पतालमा उपलब्ध हुँदाहुँदै बीमितलाई बाहिरबाट नगदमा खरिद गर्न लगाउन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डमा दाबी पेस गर्नुअघि आफ्नै आन्तरिक दाबी पुनरावलोकन समितिबाट कागजात, उपचार विवरण, परीक्षणको औचित्य र सुविधा थैलीअनुसार सेवा प्रदान भए–नभएको जाँच गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बोर्डले निर्देशन तथा बोर्डसँगको सम्झौताविपरीत काम गरेमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १२ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
